मालेगाव : क स मा दे टाइम्स” महाराष्ट्र न्यूज “_ नासिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुका नेहमीच कुठल्याना कुठल्या गंभीर चर्चेत असतोच त्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांना नेहमीच चौकस बुद्धी ने कामकाज करावे लागते तरी सुद्धा मालेगाव तालुक्यातील मौजे सायने खु !! येथील जमिनीचा घोटाळा उघडकीस आल्याने संबंधित तहसीलदार आणि अपर जिल्हाधिकारी यांनी चकणा डोळा का केला ? आणि जमीन घोटाळ्यात खत पाणी का घातले ? या चर्चेला तालुक्यात उत आला असून संबंधित उच्च अधिकारी दोषींना चौकशी चक्रात आणून शासन हित व जनहितासाठी न्याय द्यावा अशी मागणी संपादक तथा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष भारत पवार यांनी सोशल मीडियाच्या प्रसिध्दी माध्यमातून केली आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की मालेगाव तालुक्यातील मौजे सायने खू.!! येथील गट न.१०२ जमीन ३६ व ३६ अ आहे.जमीन आदिवासींची आहे ,महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ , ३६ अ नुसार सदर जमीन आदिवासींची असल्याने आदिवासी हस्तांतर कायदा १९५४ प्रमाणे आदिवासी ते आदिवासींचं जमीन घेऊ आणि देऊ शकतो तरी सुद्धा जमीन मालकास आदिवासी असल्याबद्दल जातीचा दाखला व्यवहार प्रसंगी देणे बंधनकारक असताना सुद्धा सदर जमीन मालक आनंदा शिवराम पवार आदिवासी असून त्या बाबत जातीचा दिलेला नसतांना सुद्धा शासनास अंधारात ठेऊन जमीन व्यवहार झाल्याने मोठीच खळबळ माजली आहे.सदर जमीन खरेदी विक्री परवानगी कामी सदर मालकाने आदिवासी असल्याबाबत जातीचा दाखला दिलेला नाही तरी जमीन खरेदी विक्री व्यवहार हा झालाच कसा ? याची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी होणे गरजेचे आहे .कारण दाखल्या शिवाय हा व्यवहार ग्राह्य आणि परिपूर्ण होऊ शकत नाही असे असताना सुद्धा हा व्यवहार संबधित अधिकारी यांनी पूर्ण केल्याने भ्रष्टाचार आणि गैर मार्गाचा अवलंब केला असे सारासार दिसून येते त्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांनी “चकणा केला डोळा ,जमीन व्यवहारात केला घोटाळा ” अशी चर्चा मालेगाव महानगर सह तालुक्यात होतेय त्यामुळे ह्या अधिकाऱ्यांची ,जमीन मालकांची कसून चौकशी करून शासनास अंधारातून प्रकाशाकडे आणून न्याय द्यावा अशी मागणी भारत पवार यांनी म्हटले आहे.पवार यांनी पुढे म्हटले आहे की,जमीन मालक आनंदा शिवराम पवार हे पिवळे रेशन कार्ड न.YH828002 असून तरी सुद्धा ९ लाख ४२ हजार ७६७ ₹ भरणा केलाच कसा ? जर एवढे रुपये सदर आनंदा पवार उपलब्ध करू शकतो तर पिवळे रेशन कार्ड त्यांचे कडे कसे काय ? पिवळे रेशन कार्ड रद्द करण्यात यावे असा आदेश येथील अपर जिल्हाधिकारी यांनी मालेगाव तहसीलदार यांना का करू नये ? त्यांनी आपले पोट कल्याण तर केले नसावे ? अशी शंका येत असून तसेच जमीन मूल्यांकन १८ लाख,८५ हजार,५३३ ₹ असून मग मूल्यांकन निम्मे करून शासनाचा महसूल घटविण्या मागचा येथील अधिकाऱ्यांचा हेतू काय ? शासन निर्णय नुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपये च्या वर असल्यास त्यास पिवळ्या रेशन कार्ड चा लाभ देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट आदेश असतानाही आनंदा पवार चक्क नऊ लाख ,४२ हजार,७६७ रुपये भरणा करतात तरी ते पिवळे रेशन कार्ड धारक आहेत यावरून मालेगावचे तहसीलदार ,पुरवठा अधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी ही साखळी किती कर्तव्य दक्ष आणि किती बारकाईने लक्ष ठेऊन कर्तव्य पार पाडत आहेत हे ह्या जमिनीच्या घोटाळ्या प्रकरणी दिसते तर शासनाचे प्रतिनिधी असून शासनाच्या डोळ्यात अशी धूळफेक करणे हे आपल्या पदासाठी शोभून दिसते का ? की जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यात पटाईत आहात ? असा संतप्त सवाल भारत पवार यांनी केला असून गट न.१०२ ,मौजे सायने खुर्द येथील ३६ ,३६ अ ही आदिवासी जमिनी बाबतचा झालेला आणि केलेला गैव्यवहारप्रकरणी अर्थात ह्या घोटाळ्या प्रकरणी विभागीय महसूल आयुक्त, नासिक, जिल्हाधिकारी,नासिक आणि आपल्या कर्तव्यात कसूर न करता मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी संचिका बारकाईने वाचून योग्य चोकशी करून झालेला घोटाळा रद्द करून शासनास व खरोखर गरीब आदिवासींना न्याय द्यावा .तसेच आनंदा पवार यांचे पिवळे रेशन कार्ड का रद्द केले गेले नाही याचाही खुलासा व्हावं अशी पुनश्च मागणी संपादक तथा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष भारत पवार यांनी केली आहे.
