भारत पवार : राज्य मुख्यसंपादक : ९१५८४१७१३१ देवळा : क.टा. महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन न्यूज चॅनल अँड न्यूज पेपर नेटवर्क :कांदा उत्पादक शेतकरी अभूतपूर्व आर्थिक संकटात; हमीभाव, अनुदान आणि पीक विम्यासाठी सरकारविरोधात संताप
केंद्राने जाहीर केलेला कांद्याला प्रतिक्विंटल १२३५ रुपये दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही; उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची शेतकऱ्यांची खंत
मागण्या मान्य न झाल्यास देशातील सर्वात मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा जयदीप भदाणे यांनी दिला.
राज्यात आणि देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून शेती व्यवसाय टिकवणेच कठीण झाले आहे. एका बाजूला कांद्याचे बाजारभाव सातत्याने घसरत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, वीज, डिझेल आणि वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यातच नाफेड आणि NCCF खरेदी प्रक्रियेतील कथित भ्रष्टाचार, खरीप विमा नुकसानभरपाईतील विलंब आणि सरकारकडून ठोस निर्णयांचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे आंदोलन उभे राहील, असा थेट इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल १२३५ रुपये दर जाहीर केला असला तरी हा दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत कांद्याचा उत्पादन खर्चच मोठ्या प्रमाणात वाढला असून जाहीर केलेल्या दरात उत्पादन खर्चही निघत नाही. बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, सिंचन, वीज बिल, वाहतूक आणि साठवणूक खर्च लक्षात घेतला तर कांद्याला किमान ३००० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाल्याशिवाय शेतकरी टिकू शकत नाही, असे शेतकरी सांगत आहेत.
जयदीप भदाणे यांनी कांद्याला किमान ३००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करावा, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. तसेच आतापर्यंत कमी दरात विक्री केलेल्या कांद्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. “आज कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे तोट्यात गेला आहे. उत्पादनासाठी लाखो रुपये खर्च करूनही बाजारात योग्य दर मिळत नाही. अनेक शेतकऱ्यांना कांदा रस्त्यावर टाकण्याची वेळ येत आहे. सरकारने फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत केली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी नाफेड आणि NCCF मार्फत झालेल्या खरेदी प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. वजनात कपात, दर्जाच्या नावाखाली माल नाकारणे, ऑनलाइन नोंदणीतील अडचणी, मर्यादित खरेदी केंद्रे, दलालांचा हस्तक्षेप आणि पैसे मिळण्यात झालेला विलंब यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
शेतकरी संघटनांच्या मते, नाफेड आणि NCCF खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून अनेक वेळा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा फायदा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे यंदाची खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रत्येक तालुक्यात खरेदी केंद्र सुरू करावे, शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करावी आणि पैसे तातडीने खात्यावर जमा करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, २०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, रोगराई आणि नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेत विमा हप्ता भरला होता. मात्र नुकसान होऊन अनेक महिने उलटूनही अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. काही ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले, तर काही भागात पीक कापणी प्रयोगही झाले; तरीदेखील विमा कंपन्या आणि प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
खरीप २०२६ हंगाम तोंडावर आला असताना शेतकऱ्यांकडे नव्या पिकासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध नाही. बँकांचे कर्ज, सावकारांचे व्याज, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मागील हंगामातील नुकसान यामुळे शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असून मानसिक तणावही वाढत असल्याची परिस्थिती आहे.
जयदीप भदाणे यांनी सरकारकडे मागणी करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, खरीप हंगाम २०२६ सुरू होण्याअगोदर सर्व प्रलंबित अनुदान आणि पीक विमा नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. तसेच कांद्याला हमीभाव, बाजार हस्तक्षेप योजना आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत जाहीर करावी. अन्यथा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल.
“आता शेतकऱ्यांचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकरी शांत आहे याचा अर्थ तो कमकुवत नाही. शेती वाचली तरच देशाची अर्थव्यवस्था टिकेल. सरकारने शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची ताकद नाही. जर सरकारने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे आंदोलन उभे राहील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, बाजारात शेतकऱ्यांना कांद्याला अत्यल्प दर मिळत असताना ग्राहकांना किरकोळ बाजारात कांदा महाग दराने विकला जात असल्याने व्यापारी साखळीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकरी तोट्यात आणि ग्राहक महागाईने त्रस्त अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत मध्यस्थ आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा होत असल्याचा आरोप विविध शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी आता सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका घेतली आहे. कांद्याला हमीभाव, कमी दरात विक्री केलेल्या कांद्यासाठी अनुदान, खरीप विमा नुकसानभरपाई, नाफेड आणि NCCF खरेदीतील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट आर्थिक मदत या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास राज्यासह देशभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
