भारतराज पवार : मुख्य संपादक : ९१५८४१७१३१
मालेगाव | क. टा. महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन न्यूज चॅनल अँड न्यूज पेपर नेटवर्क :
मालेगाव महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात आज मोठी खळबळ उडाली आहे. सेवानिवृत्तीला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र शेषराव जाधव यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कथित लाचप्रकरणात अटक केली. आयुक्तांसह त्यांचे स्वीय सहाय्यक नीलेश पाटील आणि लेखापाल हरिश डिंबर यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या या कारवाईने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले आहे.
💥 नेमकं प्रकरण काय? दोन बिलांसाठी ८० हजारांच्या लाचेचा आरोप!
समोर आलेल्या वृत्तानुसार, महापालिकेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आलेल्या दोन विकासकामांची सुमारे २० लाख रुपयांची बिले ठेकेदारांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यासाठी कथितरीत्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती.
या बिलांच्या रकमेच्या प्रत्येकी चार टक्क्यांप्रमाणे एकूण ८० हजार रुपये मागितल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी एका ४८ वर्षीय तक्रारदाराने ९ जुलै २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.
त्यानंतर एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केली. जुलै महिन्यातील पडताळणीदरम्यान स्वीय सहाय्यक नीलेश पाटील यांची भूमिका समोर आली. २४ जुलै रोजी आयुक्त रवींद्र जाधव यांनीही लाचेची मागणी केल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाल्याचे वृत्त आहे. लेखापाल हरिश डिंबर यांनीही कथित लाचमागणीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे.
🚨 घोटी परिसरात धडक कारवाई; आयुक्त आणि पीए ताब्यात!
२९ ऑक्टोबर रोजी एसीबीच्या पथकाने घोटी परिसरात कारवाई करून आयुक्त रवींद्र जाधव आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक नीलेश पाटील यांना ताब्यात घेतले. लेखापाल हरिश डिंबर यालाही मालेगावातून ताब्यात घेण्यात आले.
या प्रकरणी मालेगाव किल्ला पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील कलम ७ आणि १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
⚖️ निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरच कारवाई; मनपा प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ!
आयुक्त जाधव हे ३१ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र, निवृत्तीला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महानगरपालिकेसारख्या महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरच लाचप्रकरणाचे आरोप होणे ही गंभीर बाब आहे. नागरिकांच्या करातून उभ्या राहणाऱ्या विकासकामांची बिले मंजूर करताना पारदर्शकता आणि जबाबदारी असणे अपेक्षित असते. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक बाबीची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
🔎 आता तपासातून काय समोर येणार?
या प्रकरणात संबंधितांच्या निवासस्थानांची आणि कार्यालयांची झडती घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तपासात कोणते पुरावे समोर येतात, कथित आर्थिक व्यवहारांची साखळी काय होती आणि संबंधितांची नेमकी भूमिका काय होती, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
