ओबीसी आरक्षणा बाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय
1 min read
जाहिराती आणि आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी साठी संपर्क करा , तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात पत्रकार नियुक्त करण्यात येत आहेत.संपर्क : भारत पवार , मुख्य संपादक _ क स मा दे टाइम्स महाराष्ट्र न्यूज : मो.९१५८४१७१३१
मुंबई । क स मा दे टाइम्स महाराष्ट्र न्यूज : विलास गडाख _ ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती.या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीत जोपर्यंत राज्यात ओबीसी आरक्षणचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत,असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाविषयीची माहिती दिली आहे.तसेच ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की,मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा.पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला.या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत.राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत,असे या अहवालातून दिसून येत नाही असे न्यायालयाने सांगितले.तसेच अहवालावरची तारीख योग्य नाही,असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
