सटाणा : क स मा दे टाइम्स महाराष्ट्र न्यूज ,प्रतिनिधी _
लखमापुर (ता. बागलाण, जि. नाशिक) ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी दि. १७ डिसेंबर रोजी येथिल आदिवासी मजुरांवर बेकायदेशीर फतव्या आधारे अत्याचार केल्याची घटना ताजी असतानाच मालेगाव तालुक्यातील तळवाडे गावाच्या ग्रामपंचायतीनेही दि. १९ डिसें, २०२१ रोजी अतिशय असंवैधानिक, बेकायदेशीर अटी लावत मजुरांवर वेठबिगारी लादण्याचा निंदयनिय प्रकार समोर आला आहे.
अल्पश: रोजंदारीवर संपुर्ण दिवसभर शेतीची कामे करायची, रोजंदारी वाढवून मागीतल्यास ११ हजार रुपये दंड, बाहेरगावी मजुरीस गेल्यासही ११ हजार दंड, काही कारणास्तव अर्ध्यावर काम थांबवावे लागल्यास झालेल्या कामाचा मोबदला मिळणार नाही, इतक्यावरच या जाचक अटी थांबत नाहीत ; तर ग्रामपंचायतीचे हे नियम मोडल्यास मजुरांचा किराणा, दळणवळण बंद करत बहिष्कार घालण्यासारख्या मानवतावादाला तिलांजली देणारा अमानवी नियमही या फतव्यात घालण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे जेथून हा फतवा काढण्यात आला ती ग्रामपंचायत महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या मतदारसंघातील आहे. त्याबरोबरच फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेतल्यावाचून ज्या नेत्याचा राजकीय गाडा पुढे सरकत नाही ते म्हणजे नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळांच्या नाशिक जिल्ह्यात आदिवासी मजुरांवर या प्रकारचे अत्याचार, सामाजिक बहिष्काराची भाषा बोलली जात असेल तर यासर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक, जिल्हाधिकारी नाशिक, पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रा. यांनी त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेद्वारा तात्काळ लक्ष घालून हे बेकायदेशीर फतवे मोडीत काढत संबंधीतांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी. अशी भूमिका आदिवासी मित्र, जनसेवक प्रा. अमोल बाळासाहेब बच्छाव यांनी मांडली आहे, आदिवासी जमातीवरील अशापद्धतीचे अत्याचार कदापी सहन करणार नाही. हे अत्याचार थांबविण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न आणि पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले .
