कांदिवलीत न्यायालयाचा आदेश खिशात , अनधिकृत बांधकामे जोरात ! न्यायालयाचा अवमान

0
29

भारत पवार : मुख्य संपादक.                                   पत्रकार नियुक्ती करण्यात येत आहे इच्छुकांनी संपर्क करावा.तसेच आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिराती साठी संपर्क मो. ९१५८४१७१३१

प्रदूषणामुळे उच्च न्यायालयाचे स्थगिती चे आदेश असूनही कामे चालू

मुंबई : कटा महाराष्ट्र न्यूज वेब चॅनल अँड न्यूज पेपर नेटवर्क 
मालाड मालवणी येथे अनधिकृत बांधकाम कोसळून १२ लोकांचा मृत्यू झाला व १५ लोक जखमी झाले होते. तरीसुद्धा मुंबईमध्ये अनधिकृत बांधकामे कमी होताना दिसत नाही.

कांदिवली पूर्वेला व पाच्चीमेला सरांस धोकादायक अनधिकृत बांधकामे केली जात आहे. पोयसर येथे ,७/८ तीन मजला धोकादायक बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यावर कारवाई केली जात नाही.
फरीद इस्टेट या ठिकाणी सुद्धा अशाच प्रकारे मोकळ्या भूखंडावर बरीच अनधिकृत कामे केले आहेत.परंतु त्यावर अद्याप कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही.

मुख्य
रस्त्यालगतच बांधकामे
विनापरवाना ठेकेदारांचे फावले

या अनधिकृत कामावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होताना दिसत नाही.यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की धोकादायक अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जावी, परंतु अधिकारी त्यांच्या आदेशाला केरावी टोपली दाखवत आहे व ठेकेदारावर मेहरबानी करत आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबई हे सर्वात जास्त प्रदूषित शहर झाले आहे त्यामुळे उच्च न्यायालयाने बांधकामावर स्थगिती आणली आहे परंतु त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

यामुळे अनधिकृत कामे करणारे व विनापरवाना ठेकेदाराचे खूपच फावले आहे. मालाड मालवणीच्या दुर्घटनेची पुनरावृती होण्याची शक्यता या ठिकाणी वर्तवली जात आहे. या अनधिकृत बांधकामात व ठेकेदारास स्थानिक नगरसेवक व राजकीय कार्यकर्त यांचा वरदहस्त असल्याचे रहिवाशांतर्फे बोलले जात आहे.

हजारो विद्यार्थी,महिला, पुरुष या ठिकाणाहून
ये-जा करत असतात. दोन चाकी, तीन चाकी चार चाकी वाहने रस्त्यावर ये जा करतात त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे
बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून केली जात आहे.

● अनधिकृत बांधकाम होत
असल्यासंदर्भातल्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. पालिकेकडून नियमित कारवाई केली जाते. या तक्रारींच्या अनुषंगानेही आम्ही कारवाई करू. –

ललित तळेकर सहाय्यक आयुक्त आर दक्षिण

उच्च न्यायालयाचे आदेश असताना सुद्धा मनपा कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाही. यामध्ये स्थानिक नगरसेवक, अधिकारी व ठेकेदार यांचे साटेलोटे आहे.

संजय बोर्डे , पत्रकार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here