भारत पवार : राज्य मुख्यसंपादक : ९१५८४१७१३१ मालेगाव : क.टा. महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाइन न्यूज चॅनल अँड न्यूज पेपर नेटवर्क : अंशुराज पाटील : पत्रकार _ मालेगाव तालुक्यातील १० ग्रामपंचायतींविरोधात माहिती अधिकार प्रकरण तापले
अपिलीय आदेशानंतरही माहिती नाही; १० पैकी ७ जनमाहिती अधिकारी सुनावणीला गैरहजर
सोमवारी खंडपीठात द्वितीय अपील, जिल्हा परिषद नाशिक येथेही तक्रार अर्ज दाखल होणार
मालेगाव तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये माहिती अधिकार कायद्याची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, तब्बल दहा ग्रामपंचायतींविरोधात विभागीय माहिती आयुक्त खंडपीठात सोमवारी द्वितीय अपील दाखल करण्यात येणार आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक हिताशी संबंधित विकासकामे, निधी खर्च, कर व प्रशासकीय नोंदींबाबत माहिती मागविली होती. मात्र संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती दिली नाही तसेच कोणतेही समाधानकारक उत्तरही दिले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान मा. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना अर्जदारास सात दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र आदेश होऊनही आजपर्यंत माहिती देण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विशेष म्हणजे, अपिलीय सुनावणीदरम्यान १० पैकी तब्बल ७ जनमाहिती अधिकारी गैरहजर राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याबाबत अधिकाऱ्यांची उदासीनता स्पष्ट होत असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामसेवकांच्या ह्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे ग्रामपंचायत कारभारावर प्रश्न चिन्ह व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांविरोधात प्रशासकीय कारवाईची मागणी करत जिल्हा परिषद नाशिक येथेही तक्रार अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती लोकहित माहिती अधिकार महासंघाचे नाशिक जिल्हा युवा अध्यक्ष तथा ‘गुन्हेगारी पंचनामा’चे मुख्य संपादक अंशुराज राऊत यांनी दिली.
“माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांच्या पारदर्शक प्रशासनासाठी महत्त्वाचा आहे. अपिलीय अधिकाऱ्यांचे आदेश होऊनही माहिती न देणे आणि सुनावणीस गैरहजर राहणे ही गंभीर बाब आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रकरणामुळे मालेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनात खळबळ उडाली असून, आता विभागीय माहिती आयुक्त खंडपीठाच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
