भारतराज पवार : राज्य मुख्यसंपादक बातम्या , जाहिराती साठी बिनधास्त संपर्क : ९१५८४१७१३१
देवळा : कटा महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन न्यूज चॅनल अँड न्यूज पेपर नेटवर्क : केरळमध्ये भाजीपाल्याचे किमान विक्रीमुल्य निश्चित करण्यात आले आहेत, या संदर्भातील बातमी मागिल वर्षी वाचण्यात आली, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या द्रुष्टीने खूप महत्त्वाची बातमी होती,,केरळ सरकारने राज्यातील भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यां साठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकरी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे, भाजीपाला कितीही प्रमाणात मार्केटमध्ये उपलब्ध झाला तरीही त्या भाजीपाल्याची किंमत ( मूल्ये)ही विशिष्ट किंमतीच्या ( किमान मुल्य)खाली विकता येणार नाही, कष्टाने पिकविलेला शेतीमाल माती मोल भावात विकणे अथवा रस्त्यावर फेकणे या पेक्षा त्याला काहीतरी निश्चित असे मुल्य असंन् जरूरी आहे, भारता सारख्या मोठ्या खंडप्राय देशात केवळ केरळ या राज्यानीच हा निर्णय कसा घेतला? ?यामागे एक मोठा इतिहास आहे, ही बाब *वायनाड* ( राहुल गांधी यांचा मतदार संघ) जिल्ह्यातील आहे,. केरळ तस कृषीप्रधान राज्य नाही, तिथे पर्यटन आणि शिक्षणावर आधारित अनेक उद्योग चालतात, तरीही तेथील कम्युनिस्ट मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय का घेतला? यासाठी थोडं मागे जावे लागेल.केरळ राज्यातील धान ( तांदूळ )उत्पादक शेतकऱ्यांच्या
तांदळाच्या घसरत्या किमती पाहून पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी केरळातील शेतकरी अतिशय वैतागले होते. मोठ्या प्रमाणात *वायनाड* भागात तांदळाचे उत्पादन होत होते. मातीमोल किमतीने धान (तांदूळ) विकण्यापेक्षा हे पीक न केलेलेच बरे!या संदर्भात धानउत्तपादक शेतकरी एकत्र येऊन चर्चा करु लागले, या विचारातून आणि चर्चेतुन काही धान उत्तपादक शेतकरी एकत्र आलेत, आणि त्यांनी गावातील पारावर, मंदिरात जमुन शपथ पुर्वक एक वर्षभर तांदळाचा एकही दाणाही विकायचा नाही, असा निर्धार केला आणि गावोगावी तसे ठरावही पारित केले, अगदी आपल्या घरापुरताच धानाची लागवड करायची, आपल्या घरगुती वापरा व्यतिरिक्त धानाचे उत्पादन घ्यायचेच नाही,जेनेकरुन तो तांदूळ बाजारात विक्रीसाठी जाणार नाही, सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकजुटीने हा निर्णय तडीस नेला, परीणामता राज्यातील तांदळाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात घटले, आणि तत्कालीन केरळ सरकारने तांदुळाला योग्य व उत्तपादन खर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी योग्य पाउंल उचलुन तांदळासाठी अनुदान व विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागला, तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल,,
याचा आणि कांदा उत्पादनाशी काय संबंध? असा प्रश्न पडला असेल. तर जरा समजून घ्या. संपूर्ण भारत नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वात मोठा कांद्याचे उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून नाशिक चा समावेश आहे, लासलगाव, पिंपळगाव सारखी बाजारपेठ या नाशिक जिल्हात आहे. लाखो टन कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात सहजपणे घेतले जाते, दोन पाच वर्षांत कधी तरी कांद्याला थोडाफार भाव मिळत असतो, तोही उत्पादनात घट येते तेव्हा, म्हणजे उत्तपादन कमी व मागणी ज्यास्त असते तेव्हा, हे केंव्हा घडते? जेव्हा दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी होते व उत्तपादन घटंते तेव्हाच इतर वेळी मात्र दरवर्षी आपण कांदा कवडीमोल भावाने विक्री करत असतो, आपण असेही कांद्याच्या बाबतीत नेहमीच नाडले जातोच, एका वर्षासाठी आपणही कांदा लागवड बंद करावी यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन एकजुटीने मानसिक तयारी केली तर नक्कीच वेगळाच इतिहास घडल्या शिवाय राहणार नाही, किमान तशी घोषणा केली तरी राजकारण्यांच्या पोटात गोळा उठल्या शिवाय राहणार नाही, आपण सर्वांमिळुण नविन उत्तपादक तरुणांनी पुढे येऊन नेतृत्व उभे करून गांवा गावात् ,पारावर, ग्रामसभेत, सर्व शेतकरी संघटनांनी व उत्पादकांनी ठरवलं तर नक्कीच इतिहास घडल्याशिवाय राहनार नाही, एक वर्षे भर लागवड बंद करू शकतो,असा दावा सरकार दरबारी करू शकतो. आज कोणताही पक्ष कांदा उत्पादक आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहत नाही, याचाही विचार तरुण शेतकऱ्यांनी करायलाच हवा. एक वर्ष कांदा लागवडच करायची नाही हा निर्धार करावा,१७/१८ मध्ये शेतकरी संपासाठी जशी एकजुट दाखवली होती तशी एकजुट दाखवत एक वर्ष कांदा लागवड बंद करावी,मग बघा राजकारणी व सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कसं शरण येत नाही ते, उत्पादित केलेल्या कांदा उकिरड्यावर फेकण्यापेक्षा लागवड न करता, एक वर्ष शेतीलाही आराम द्यावा, एकमेकाला सहकार्य करून एक वर्ष प्रपंच काटकसरीने करून न्याय मिळवून घ्यावा,जमल तर चार महिने आपण बंद केलेलं गहु हरभरा, बाजरीचे मोजकेच पिंके घ्यावीत,
*थोडं अवघड आहे पण रोज, रोज मरण्यापेक्षा एकदाच काय तो छातीवर दगड ठेवून निर्णय घेण्यास काय हरकत आहे? आयुष्यात एकदाच आपली वज्रमुठ आवळुन इसका दाखवून द्यावा, *बघा पटतंय का? _ कुबेर जाधव _ समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक कांदा उत्पादक शेतकरी* ) *९४२३०७२१०२/*
