राज्यसरकारचा अजब फतवा जारी : चोर सोडून सन्याशाला फाशी , रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यास कंत्राटदारावर देशद्रोहाचा खटला दाखल होणार

0
54

भारत पवार : मुख्य संपादक : क स मा दे टाइम्स महाराष्ट्र न्यूज : ९१५८४१७१३१

मुंबई : क स मा दे टाइम्स महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : अनेक ठिकाणी रस्त्यांची चाळण झालेली असते की रत्यात खड्डा की खड्डा रस्त्यात असतो हेच समजेनासे होते.इतक्या प्रचंड प्रमाणात वेदना वाहन चालवताना होत असतो.एखाद्या वयोवृद्ध माणसास टू व्हीलर किंवा तरुणास जर ट्रॅक्टरचा प्रवास करावाच लागला तर नक्कीच त्यांचे हाडे खिळ खेळी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत इतका भयानक प्रवास बऱ्याचशा रस्त्यावरून प्रवास करताना जाणवत असतो. याचे कारण निकृष्ट दर्जाचा रस्ता बनविणे हा हातखंडा कॉन्ट्रॅक्टर आणि संबंधित अधिकारी यांचे मनोमिलन होण्याचा त्यामुळे राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला तो योग्यच म्हणता येईल परंतु या निर्णयात मुख्य सूत्र हलवणार संबंधित अधिकारी सोडून देऊन कॉन्ट्रॅक्टर अर्थात कंत्राटदार यास जबाबदार धरून त्यावर खटला भरण्यात येणार आहे म्हणूनच चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्यात येणार त्यामुळे राज्यभरात कंत्राटदार वर्गात संताप व्यक्त केला जात असून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सर्वत्र जोर धरू लागली आहे.

कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या मनोमिलन मुळे भ्रष्ट कारभारास प्रोत्साहन मिळते यामुळे सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रासास बळी पडावे लागते त्यामुळेच राज्यातील सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला की निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात येणार आहे.पावसाळ्यात रस्त्याची मोठी दुरावस्था होते खड्ड्यात रस्ता की रस्ता खड्ड्यात हेच समजेनासे होते त्यामुळे प्रवाशांकडून सरकारच्या कारभाराची वाभाडे काढले जात असते .आता कोणत्याही रस्त्याचे काम उत्कृष्ठ व्हावे यासाठी सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे.राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले त्यानुसार राज्यातील छोट्या ठेकेदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षांनी नाव नोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे.राज्यात सुमारे साडेतीन लाख छोटे ठेकेदार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध कामे केली जातात.या ठेकेदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे मोठ्या ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आल्या मुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते छोट्या कंत्राटदाराकडून काम करून घेत असतात ज्यातून ते वरच्यावर मलिदा मारत असतात.नाव नोंदणी करताना चार टप्पे करण्यात आले आहेत त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी ,पाच ते पंधरा कोटी,पंधरा ते पन्नास कोटी आणि पन्नास कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे.ठेकेदाराकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्यास देशद्रोही ठरविण्या बरोबरच फौजदारी खटला दाखल करून दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.

यात निविदा प्रक्रिया पासून तर काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांची असते त्यास मात्र सहिसलामत सोडण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यानेच ठेकेदारावर खटला दाखल करावा असे नियमात म्हंटले आहे.त्यामुळे अधिकारी अधिकच मनमानी कारभार करून अधिकच भ्रष्ट होऊन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.या नियमामुळे राज्यातील ठेकेदारांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here