सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यसरकारला मोठा दणका ,राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे याकडे लक्ष

बातम्या , जाहीराती आणि पत्रकार नियुक्ती साठी आजच संपर्क करा : संपर्क : भारत पवार , मुख्य संपादक : महाराष्ट्र न्यूज : मो.९१५८४१७१३१                                 नवी दिल्ली : क स मा दे टाइम्स महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क _
– सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला असून राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व खटले सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना आठवडाभरात सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले आहे.परमबीर सिंहांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेप्रमाणे त्यांना कारवाईपासून संरक्षणही मिळाले होते.त्याचबरोबर त्यांनी आपल्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत.*

*SC orders that 5 criminal cases lodged by Maharashtra Police against ex-Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh be transferred to CBI for impartial probe*

*SC asks State police to hand over the cases to CBI within a week & directs all officials to extend full cooperation to CBI pic.twitter.com/OKdbLq7efw*

*— ANI (@ANI) March 24, 2022*

*सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,मागील अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकार आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह एकमेकांवर आरोप करत आहेत.यामुळे जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्याचे टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. तसेच सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे.पंरतु परमबीर सिंह आणि माजी गृहमंत्री एकमेकांवर ज्या प्रकारचे आरोप करत आहेत त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेला आहे’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.दरम्यान महाराष्ट्र सरकारवर आरोप केल्यानंतर मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी आणि इतर अनेक गुन्हे दाखल झाले होते. आतापर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे जाणार आहे. राज्य सरकार परमबीर सिंह यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवण्याचा राज्य सरकारचा डाव अखेर फसला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात असून यावर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.