June 27, 2022

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ अखेर ताशा गुंडाळणार ? बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी आटापिटा करून दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली तर आजी-माजी *सहा आमदारांना बँकेची हद्दपार ? निवडणूक लढविण्याचा मार्ग देखील बंद.

1 min read

भारत पवार ,संपादक / संचालक , महाराष्ट्र न्यूज  मो.9158417131

नाशिक :_ क स मा दे टाइम्स” महाराष्ट्र न्यूज “ _. प्रतिनिधी_नाशिक जिल्हा   मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या आदेशाला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून विद्यमान संचालकांना आगामी निवडणूक लढविण्याचा मार्ग देखील बंद झाला आहे.

दरम्यान या निकालासंदर्भात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिकाकर्ते आहेर यांना दोन आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार बॅंकेत अनियमीतता आणि नियमबाह्य कामकाजामुळे नाबार्डने विद्यमान संचालक मंडळ सहकार नियम 110 अ अन्वये बरखास्त करून प्रशासकनाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या आदेशाला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी जिवाचा आटापिटा करून दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून विद्यमान संचालकांना आगामी निवडणूक लढविण्याचा मार्ग देखील बंद झाला आहे.

दरम्यान या निकालासंदर्भात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिकाकर्ते आहेर यांना दोन आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार बॅंकेत अनियमीतता आणि नियमबाह्य कामकाजामुळे नाबार्डने विद्यमान संचालक मंडळ सहकार नियम 110 अ अन्वये बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिला होता. त्यानुसार प्रशासकांनी बॅंकेचा कार्यभार स्विकारला. त्यांनी कामकाज देखील सुरु केले होते. मात्र त्यानंतर राजकीय घडामोडींत राज्य शासनाच्या अप्रत्यक्ष पाठींब्याने भाजपचे केदा आहेर बॅंकेचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे उपाध्यक्ष झाले. त्यानंतर अध्यक्ष केदा आहेर यांनी प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन संचालक मंडळाला कामकाज करण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर प्रारंभी सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य शासनाला भूमिका मांडण्याची सूचना केली होती. मात्र राज्य शासनाच्या वकीलांनी याबाबत विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली.

न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर गेले तीन वर्षे यासंदर्भात तारीख पे तारीख अशी स्थिती होती. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी बॅंकेचे अध्यक्ष अद्वय हिरे यांनी या याचिकेचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांपासून त्यांची सुनावणी सुरु होती. आज त्याचा अंतिम आदेश न्यायमूर्ती बिस्ट आणि धानुका या खंडपीठाने निकाल दिला. त्यात अध्यक्ष केदा आहेर यांची याचिका फेटाळण्यात आली. येत्या आठ दिवसांत अध्यक्षांनी आपला कार्यभार प्रशासकांना द्यावा असे आदेशात म्हटले. अद्वय हिरे यांच्या वतीने अॅड विश्वजीत मोहिते यांनी काम पाहिले.

नेत्यांना बॅंकेची दारे बंद?
शिरीष कोतवाल, आमदार सर्वश्री माणिकराव कोकाटे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, दिलीप बनकर, सीमा हिरे, सुहास कांदे, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी मंत्री शोभा बच्छाव, माजी आमदार अनिल कदम, गणपतराव पाटील, शिवाजी चुंभळे, परवेझ कोकणी, संदीप गुळवे, नामदेव हलकंदर, माजी आमदार जे. पी. गावित यांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते व लोकप्रतिनिधी बॅंकेचे संचालक आहे. त्यांना सहकारातील तरतुदींनुसार आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नेत्यांना आता बॅंकेची दारे बंद झाली आहेत. त्यांना आपल्या कुटुंबांतील मंडळींना राजकारणात उतरवावे लागेल. त्यामुळे यातील किती नेते आपले समर्थ व कार्यकर्त्यांनी संधी देण्याचा मोठेपणा दाखवतात याची उत्सुकता आहे. नियुक्त करण्याचे आदेश दिला होता. त्यानुसार प्रशासकांनी बॅंकेचा कार्यभार स्विकारला. त्यांनी कामकाज देखील सुरु केले होते. मात्र त्यानंतर राजकीय घडामोडींत राज्य शासनाच्या अप्रत्यक्ष पाठींब्याने भाजपचे केदा आहेर बॅंकेचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे उपाध्यक्ष झाले. त्यानंतर अध्यक्ष केदा आहेर यांनी प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन संचालक मंडळाला कामकाज करण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर प्रारंभी सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य शासनाला भूमिका मांडण्याची सूचना केली होती. मात्र राज्य शासनाच्या वकीलांनी याबाबत विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली.

न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर गेले तीन वर्षे यासंदर्भात तारीख पे तारीख अशी स्थिती होती. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी बॅंकेचे अध्यक्ष अद्वय हिरे यांनी या याचिकेचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांपासून त्यांची सुनावणी सुरु होती. आज त्याचा अंतिम आदेश न्यायमूर्ती बिस्ट आणि धानुका या खंडपीठाने निकाल दिला. त्यात अध्यक्ष केदा आहेर यांची याचिका फेटाळण्यात आली. येत्या आठ दिवसांत अध्यक्षांनी आपला कार्यभार प्रशासकांना द्यावा असे आदेशात म्हटले. अद्वय हिरे यांच्या वतीने अॅड विश्वजीत मोहिते यांनी काम पाहिले.

नेत्यांना बॅंकेची दारे बंद?
शिरीष कोतवाल, आमदार सर्वश्री माणिकराव कोकाटे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, दिलीप बनकर, सीमा हिरे, सुहास कांदे, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी मंत्री शोभा बच्छाव, माजी आमदार अनिल कदम, गणपतराव पाटील, शिवाजी चुंभळे, परवेझ कोकणी, संदीप गुळवे, नामदेव हलकंदर, माजी आमदार जे. पी. गावित यांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते व लोकप्रतिनिधी बॅंकेचे संचालक आहे. त्यांना सहकारातील तरतुदींनुसार आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नेत्यांना आता बॅंकेची दारे बंद झाली आहेत. त्यांना आपल्या कुटुंबांतील मंडळींना राजकारणात उतरवावे लागेल. त्यामुळे यातील किती नेते आपले समर्थ व कार्यकर्त्यांनी संधी देण्याचा मोठेपणा दाखवतात याची उत्सुकता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | kavyashilp Digital Media 7264982465 | Newsphere by AF themes.